काठमाडौं । सवारीसाधन खरिदबिक्रीपछि दर्ता तथा नामसारी गर्न अब सेवाग्राही (सवारीधनी) अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनको दर्ता र नामसारी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६०’ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशिकाका मुख्य प्रावधानहरू संशोधन गरिएको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ताका बखत पहिलो पटक नामसारी गर्दा डिलरद्वारा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गराइएको प्राविधिक जाँच (चेकजाँच) लाई नै मान्यता दिइनेछ ।

यसअघि डिलरले जाँच गराइसकेपछि पनि सेवाग्राहीले पुनः सवारीसाधनसहित यातायात कार्यालयमै पुगेर दोहोरो चेकजाँच गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो, जसलाई अहिले पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यसैगरी, सवारीसाधन खरिदकर्ता यातायात कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा वारेसनामा (अधिकार प्रत्यायोजन) मार्फत पनि दर्ता तथा नामसारी कार्य सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी बिक्री गर्ने डिलरहरूले खरिदकर्ताको वारेसनामा, वारेसनामा पाएको व्यक्तिको नेपाल सरकारबाट जारी भएको सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो र खरिदकर्ताको सक्कल परिचयपत्रसहित यातायात कार्यालयमा उपस्थित गराएमा कार्यालयले सोही आधारमा दर्ता तथा नामसारीको काम सम्पन्न गरिदिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, सवारीसाधनको बीमा गर्न वा बीमा नवीकरण गराउनका लागिसमेत अब सवारीधनी आफैं यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । यस व्यवस्थाले बीमासम्बन्धी नियमित प्रशासनिक काममा सेवाग्राहीको समय र अनावश्यक झन्झट बचत हुने अपेक्षा छ ।

सवारीसाधन नामसारी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउन भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) प्रणालीमा बायोमेट्रिकको प्राविधिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विभागले भीआरएस प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाइएको सूचना जारी गरेपछि सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले उक्त प्रणालीसँग जोडिन मिल्ने आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यातायात कार्यालयसँग प्राविधिक पहुँच माग गर्नुपर्नेछ ।

यसरी माग भएपछि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले एकद्वार पहुँचमार्फत खरिदकर्ताको बायोमेट्रिक विवरण लिन सकिने गरी सवारी विक्रेता वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणि राम भुसालद्वारा जारी सूचनामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित संशोधित निर्देशिकाका यी प्रावधानहरू तत्काल लागु गर्न मातहतका कार्यालय, सवारी विक्रेता तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।