द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु निरुपण गर्न गठन भएका आयोगहरुले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ।
सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। विधि र पद्धति अनुसार गठन नहुदा ४ वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए। परिणाम दिन नसकेको आयोगमा पुनः पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने आफुले बुझ्न नसकेको उनको भनाई छ।
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले नेताहरुले आफ्नो खल्तिबाट मान्छेहरु ल्याएर सरकारले रबर स्टयाम्प आयोग गठन गरेको आरोप लगाए। पञ्चायतकालमा जस्तै दुई तिहाइको सरकार स्वतन्त्रता र मावनअधिकार संकुचित गर्नेगरी अगाडि बढेको उनको भनाई छ।
मानवअधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले नारा, धर्ना, जुलुस निरन्तरका काम भएपनि ऐन संशोधनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। ऐन परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सिनाले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गास बासको समस्या भएपनि सरकारले नहेरेको गुनासो गरे। अन्य देशमा मानवअधिकारवादीहरु पीडितको हक अधिकारका लागि आमरण अनसनमा बस्ने गरेको बताउँदै होटलमा बसेर हाँसी मजाक गर्नुभन्दा पीडितको पक्षमा कुराहरु उठाउन माग गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम जिसीले जिउँदै मान्छे मार्ने मार्न लगाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरुले पीडितको मेख मार्नेगरी पीडकलाई देशको सर्वोच्च पद दिएको बताए।
आयोगको पूर्व सिफारिस समितिका पूर्व सदस्य प्रदिप पोखरेलले अहिलेको सबै प्रकृया पुनरावलोकन गरी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एजेण्डाहरुका विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
चौतारीका महासचिव जनक बहादुर राउतले आयोगहरुबाट आशा गरेको र अभिलासा बोकेअनुसारको न्याय नपाइएको गुनासो गरे।
