काठमाडौं– बालुवाटार जग्गा प्रकरण र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अहिले चर्चाको केन्द्रमा छन्। गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १७५ जना विरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुराउन निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलेसँगै जग्गा खरिद गरेका विष्णु पौडेललाइ उन्मुक्ति दिइएको छ।
अझ रोचक त के छ भने जग्गा किन्ने ६७ जना मध्ये ६५ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ। पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकाले मुद्दा नचलाइएको अख्तियारले बताएको छ। यी दुईका नाममा रहेको जग्गा हतार–हतार सरकारी जग्गा कायम गरिएको छ। सत्ताले चाह्यो भने के सम्म हुन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो।
तर, सबै विष्णु पौडेल जस्तो शक्तिशाली हुँदैनन्, जसले सत्ताको स्वाद था पाओस् र अप्ठ्यारो पर्दा सत्ताले नै काखी च्यापोस्। पौडेलेकै जस्तै मुद्दामा धेरैले जेलको चिसो हावा खाएका छन्। २०६९ सरकारीवादी फौजदारी मुद्दा नम्बर ०१३०२ को निर्णय नम्बर २११ मा पौडेलजसरी नै ठगिएकी एक महिला भने दुई बर्ष जेल बस्नु परेको नजिर स्थापित छ।
महोत्तरी (तत्कालिन वेलगाछी गाविस वडा नम्बर २) स्थायी घर भएकी तिलककुमारी खड्काले २०६४–६५ सालतिर राजधानीको चाँगुनारायणमा चार आना जग्गा खरीद गरिन्।
एक छोराकी आमा खड्काको मूख्य आम्दानीको स्रोत गिटी कुट्ने थियो। उनले चार आना जग्गा सस्तैमा पाइयो भनेर पाँच लाख तिरेर आफ्नो नाममा पास गरेकी थिइन्।
जग्गा किनिसकेपछि थाहाभयो– जग्गा बेच्ने मान्छेले जग्गाधनीको नक्कली वारेसनामा बनाएर उनलाई पास गरिदिएको रहेछ।
मुद्दा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा पुग्यो। सरकारी दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दामा उनीसहित नक्कली वारेसनामा बनाउने लगायतमाथि मुद्दा चल्यो।
बढी मूल्य पर्ने जग्गा असामान्य रुपमा कम पैसा तिरेर किनेको आरोप उनीमाथि थियो। महँगो मूल्यको जग्गा कसरी सस्तोमा खड्काले पाइन् भन्ने सरकारी वकिल पक्षको दावी थियो। त्यसैले खड्काले ठगी गर्ने मनसायले जग्गा किनेको आधार अदालतमा प्रस्तुत गरियो।
अदालतमा लामो सुनुवाइ चल्यो। नक्कली वारेसनामा बनाउने मामिलामा खड्काको दोस देखिएन। तर खड्काले ठगी गर्ने मनसायले कम पैसामा महँगो मूल्य पर्ने जग्गा किनेको भनेर अदालतले निर्णय सुनायो। २०६९ साल पुस १८ गते जिल्ला न्यायाधिस मुरारीबाबु श्रेष्ठले फैसला गरे– तिलककुमारी श्रेष्ठलाई २ बर्ष कैद हुन्छ र उनले २ लाख २६ हजार ५६२ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना तिर्नु पर्छ।
मुद्दा पुनरावेदन अदालत पुग्यो। पुनरावेदन पाटनले जिल्लाको फैसलालाई सदर गर्यो। खड्का दुई बर्ष जेल बसेर बाहिरिसकेकी छिन्। उनको जग्गा किन्दा तिरेको पाँच लाख र अदालतले तोकेको २ लाख २६ हजार जरिवाना डुब्यो।
यहाँ तिलकुमारी खड्का र विष्णु पौडेलको जग्गा खरीद प्रकरण एउटै हो। कानुनले खड्कालाई दुई बर्ष जेल र जरिवाना तिरायो तर विष्णु पौडेललाई सरकारी प्रवक्ताले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ‘लबिङ’ गरेका छन्।
उस्तै मुद्दामा गरिब तीलकुमारीले जेल बस्दा पौडेल किन बस्नु नपर्ने ? जग्गा फिर्ता गर्दा मुद्दा नचल्ने, अझ हतार–हतार सरकारी जग्गा कायम गराउने। तिलकुमारी र पौडेलबीचको फरक यही हो, तीलकुमारी गरिव, पौडेले धनी र पहुँचवाला। उखानै छ नी, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन !
