न्यूयोर्क – संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) सुरक्षा परिषद् बैठकमा कश्मीर मुद्दालाई उठाएको चीनलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
चीनले कश्मीर विषयमा अन्य मुलुकको समर्थनका लागि बुधवारको राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् बैठकमा उठाएको थियो ।
भारतविरुद्ध हुने गरी चीनले उठाएको प्रस्तावमा कुनै पनि देशले समर्थन गरेनन् । जसले गर्दा चीन एक्लो पर्यो र प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, रुससहित १० राष्ट्रले चीनको प्रस्तावलाई सुरक्षा परिषद्को फोरम उठाउनुको कुनै अर्थ नभएको भनेपछि चीन लज्जित भएको छ ।
भारत–पाकिस्तानको सीमा क्षेत्र कश्मीरको विषय दुई मुलुकबीचको आपसी मामिला भएको प्रतिक्रिया सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कस्थित प्रधान कार्यालयमा बुधवार बन्द कोठामा भएको बैठकमा पाकिस्तानीको सदाबहार सहयोगी मुलुक चीनले कश्मीर मुद्दालाई ‘अन्य शीर्षकमा राखेर छलफल गर्न’ प्रस्ताव गरेको थियो । तर अन्य सदस्य राष्ट्रले कश्मीर मामिला छलफल गर्न उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कश्मीर मुद्दालाई उठाएको यसपालि दोस्रोपटक हो । यसअघि अगस्त १५, २०१९ मा समेत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार संविधानको धारा ३७० खारेज भएको घोषणा गरेपछि चीनले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा कश्मीर मुद्दा उठाएको थियो । त्यस समयमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्यहरूले भारतको आपसी मामिलामा चीन प्रवेश गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि चीनले प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि सयद अकबरुद्दिनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा आज पाकिस्तानको गलत दाबी सार्वजनिक भएको छ । हामीलाई हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूले गरेको सहयोग गर्दै दुई देशबीचको आपसी मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएकोमा खुशी छौं । अब पाकिस्तानको झूट बोल्ने प्रक्रिया सकिएको छ । हामीलाई आशा छ, आजैदेखि पाकिस्तानले केही सिक्ने छ र आगामी दिनमा भारतसँग उचित व्यवहार गर्नेछ ।’
भारतीय समाचार संस्था एनआईका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ् जुनले कश्मीर मामिलामा भारत र चीनबीच तनाव थप बढ्न नहुने चेतावनी दिँदै भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले दुवै मुलुकलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न प्रेरित गर्नेछ ।’
भारतले जम्मु काश्मीरलाई पुनर्गठन गरेसँगै चीनले आलोचना गरिरहेको छ । लद्दाखलाई भारतले संघीय क्षेत्रअन्तर्गत राखेकोमा आपत्ति जनाएको छ । चीनले लद्दाख केही क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
