सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय क्षमता सबलीकरण गरिने

काठमाडौँ । सरकारले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय क्षमता सबलीकरण गर्न व्यावसायिक सुधारका उपयुक्त विधि अवलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गरी वित्तीय क्षमता सबलीकरण गर्न व्यावसायिक सुधार गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्नेलगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । 

त्यस्तै संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनः संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानहरूको पहिचान गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न संस्थानहरूको पुनः संरचना गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ ।

रुग्ण तथा बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

मन्त्री शर्माले कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनः संरचना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरी संस्थानको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार बताउनुभएको छ । 

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधारहरू र दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा तिनको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको विधि तयार गर्नाका साथै संस्थागत क्षमता विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।